भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो उन्हें अपना पक्का घर देने का वादा करती है। 2025 में इस योजना ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, और इसके नए नियम और विस्तारित समयसीमा ने लाखों लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई है। आइए, इस योजना के ताजा अपडेट्स, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और लाभों के बारे में विस्तार से जानते हैं ताकि आप भी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें
PM Awas Yojana 2025: क्या है खास?
प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2029 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर पात्र परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के दो हिस्से हैं: PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) और PMAY-शहरी (PMAY-U)। 2025 में सरकार ने इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। हाल ही में, आवेदन की अंतिम तिथि को दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। इसके अलावा, 2024-25 से 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए ₹3,06,137 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती घर प्रदान करना है। खास बात यह है कि महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।
नए नियम और बदलाव
2025 में PMAY के नए नियमों ने इसे और सरल व पारदर्शी बनाया है। अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, और आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के जरिए लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप में आधार नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो गई है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे की अंतिम तिथि को 15 मई 2025 तक बढ़ाया गया है, ताकि दूरदराज के परिवार भी इसमें शामिल हो सकें।
एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब जॉब कार्ड के बिना भी लोग सर्वे लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है। इसके अलावा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए फंड सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होता है, जो आधार से लिंक होता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और गति को बढ़ाती है।
लाभ और आर्थिक सहायता
PMAY-G के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में, होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ सीधे अनुदान का प्रावधान है। प्रत्येक घर में कम से कम 25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, रसोई, शौचालय, बिजली, और पाइप से पानी की सुविधा सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की सुविधा भी दी जाती है।
2025 तक, 3.79 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 3.34 करोड़ घर स्वीकृत और 2.69 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। यह आंकड़े योजना की सफलता को दर्शाते हैं।
पात्रता
- आवेदक के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय EWS (3 लाख तक), LIG (3-6 लाख), या MIG (6-18 लाख) श्रेणी में होनी चाहिए।
- भारतीय नागरिक और ग्रामीण/शहरी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है।
- सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC 2011) या ग्राम सभा के माध्यम से पात्रता तय की जाती है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- pmayg.nic.in या pmay-urban.gov.in पर जाएं।
- “Awaassoft” या “Stakeholders” सेक्शन में जाएं।
- आधार नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज (आधार, आय प्रमाण, निवास प्रमाण) अपलोड करें।
- आवास+ ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें।
